यूपी जनसंख्या कानून क्या है? | नियम, शर्त, सुविधाएं और लाभ

UP Jansankhya Act 2024 :- चीन के बाद दुनिया में भारत का नाम जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहले आता है। भारत में वर्तमान समय लगभग 137 करोड़ लोग निवास करते है, जो काफी बड़ी संख्या है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जनंसख्या के कारण देश मे संसाधनों और अन्न उत्पादन हेतु जमीन का अभाव होता जा रहा है। जो देश को भुखमरी की तरफ अग्रेसित कर रहा है। ऐसे में भारत की जनसंख्या को समय नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो गया हैं।

क्योकि अगर इस बढ़ती जनसंख्या पर रोक नही लगी तो वह दिन दूर नही होगा जब कृषि भूमि के लिए जगह नही बचेगी और देश भुखमरी से मरने लगेंगे। इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी हो गया ताकि देश के नागरिकों को भुखमरी से बचाया जा सके और उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध कराए जा सके।

UP Jansankhya Act 2024

जब भारत मे बढ़ती जनसंख्या की बात आती है तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है। जहां पर सबसे बड़ी संख्या में लोग निवास करते है, यूपी में 2011 में हुई जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ लोग निवास करते हैं जो कि काफी बड़ी संख्या है। यूपी में अधिक जनसंख्या होने के कारण प्रदेशवासियों को रोजगार और उचित संसाधन मिल पाना काफी मुश्किल हो गया है।

लेकिन यूपी की जनसंख्या को नियंत्रण करने और प्रदेशवासियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या कानून के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। आज हम आपको इस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

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जैसे कि इस कानून के क्या नियम है और इस कानून के लागू होने से प्रदेश के लोगो को क्या लाभ होंगे? और नियम पालन ना करने से आम लोगों को क्या नुकसान होंगे। तो अगर आप UP Jansankhya Act के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते है। तो हमारे इस आर्टिकल में अंत तक बने रहे है। तो आइए जानते है –

यूपी जनसंख्या एक्ट क्या है? | Jansankhya Act 2024

यूपी में बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या कानून नाम का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव पूरी तरह से यूपी में जनसंख्या को काबू में करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में जनसंख्या को काबू में करने के लिए अगर परिवार में 2 से अधिक बच्चें होते है तो बच्चो के अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।

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जैसे कि अगर दो से अधिक बच्चे होते हैं तो इस स्थिति में व्यक्ति स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना ही सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा प्रदेश का जो भी नागरिक यूपी जनसंख्या कानून का उल्लंघन करता है तो उसे प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई 77 सरकारी योजना एवं अनुदान से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। वही इस नियम का पालन करने पर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।

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योजना का नाम	यूपी जनसंख्या कानून
प्रस्ताविक विभाग	राज्य विधि आयोग
किसके द्वारा आरंभ किया जाएगा	उत्तर प्रदेश सरकार
प्रस्ताविक दिनांक	11 जुलाई 2021
उद्देश्य	जनसंख्या नियंत्रण
ऑफिसियल वेबसाइट	http://upslc.upsdc.gov.in/
कब लागू होगा	अभी जानकारी नही

यूपी जनसंख्या एक्ट कब लागू होगा

यूपी जनसंख्या कानून को राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है। प्रदेशवासियों की राय के लिए इस प्रस्ताव को ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर इस प्रस्ताव को अपलोड करते हुए राज्य विधि आयोग ने प्रदेशवासियों से 19 जुलाई 2022 तक इस प्रस्ताव पर राय मांगी है।

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लोगों की राय के अनुसार ही राज विधि आयोग द्वारा इस के बारे में आगे विचार किया जाएगा और इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

यूपी जनसंख्या एक्ट का उद्देश्य

बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है अगर यह समस्या लगातार ऐसे ही चलती रहे तो लोगों को पर्याप्त संसाधन मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ बढ़ती जनसंख्या आज देश मे गरीबी, बेरोज़गारी, व्यापारिक गतिविधियां आदि का स्तर नींचे जा रहा है। वही यूपी में जनसंख्या एक विकराल रूप ले रही है जिसे प्रदेश में बेरोज़गार, गरीबी दिन प्रतिदिन बड़ती जा रही हैं।

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जिसे रोकने के लिए राज्य विधि आयोग द्वारा यूपी जनसंख्या कानून लाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत परिवार में सिर्फ 2 बच्चे करने की अनुमति दी जाएगी। जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं और दो बच्चों से ज्यादा करते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। मतलब की राज्य विधि आयोग के द्वारा इस कानून को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

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यूपी जनसंख्या कानून के लाभ

यूपी जनसंख्या कानून को लाकर प्रदेश सरकार प्रदेश की विकराल रूप ले रही जनसंख्या को नियंत्रित कर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। यह कानून लागू होने के बाद और इस कानून का पालन करने वाले लोगों के लिए किस प्रकार लाभ होगा निम्लिखित है –

• नियम का पालन करने वाले अभिभावकों को घर का निर्माण करवाने के लिए सरकार की तरफ से कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
• बिजली पानी जैसी सुविधाओं में विशेष छूट दी जाएगी।
• सरकार के द्वारा बालिकाओं को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
• सरकारी नौकरी में प्राथमिकता।
• 20 साल तक बच्चों को मुक्त शिक्षा स्वास्थ्य एवं बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा।

यूपी जनसंख्या कानून का पालन ना करने के नुकसान

यूपी जनसंख्या कानून को लागू करके सरकार प्रदेश में पूरी तरह से जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहती है ताकि लोगों को सरकार बेहतर सुविधाएं दे सके और उन्हें उचित संसाधन समय पर उपलब्ध करा सके. इसलिए यूपी जनसंख्या कानून का पालन ना करने वालो के लिए इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ा गया है। निम्लिखित है –

• यूपी जो परिवार यूपी जनसंख्या कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
• अगर परिवार में दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें राशन कार्ड की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार इस कानून के अनुसार सिर्फ राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम शामिल करेगी।
• इस कानून का पालन न करने वालों को अनुदान का भी लाभ नहीं दिया जाएगा।
• 2 सके अधिक बच्चे करने पर अभिभावक जो सरकारी नौकरी में उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।
• प्रदेश में होने वाले स्थानीय चुनावों से वंचित किया जाएगा।
• परिवार में 2 बच्चे से अधिक होते हैं तो ने सरकारी नौकरी में आवेदन करने की अनुमति नही होगी।

एक बच्चा होने पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन

यूपी जनसंख्या कानून में गरीब परिवारों को विशेष लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे की अगर 1 बच्चा होने के बाद गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले परिवार में पति या पत्नी अपनी मर्जी से नसबंदी करवाते है तो सरकार की तरफ से सारी स्वास्थ्य सुविधा फ्री दी जाएंगी। वही अगर एकल परिवार में जन्म लेने वाला शिशु लड़का है तो ₹80000 और अगर लड़की है तो ₹100000 ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

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इतना ही नहीं 20 साल तक बच्चे का बीमा कवरेज किया जाएगा और प्रदेश में सरकारी नौकरी में एकल बच्चे को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इससे प्रदेश के गरीब परिवार को काफी लाभ मिलेगा।

2 से अधिक बच्चों पर इस नियम का प्रभाव

राज्य विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किए गए यूपी जनसंख्या कानून में आयोग के द्वारा अगर कोई परिवार 2 से ज्यादा बच्चे करता है तो अभिभावकों को सरकारी योजनाओं, नौकरीं, राशन कार्ड के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं, सब्सिडी, स्थानीय निकायों पर होने वाले चुनाव आदि जैसी सुविधाओँ पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।

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जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में इस नियम का प्रावधान है?

यूपी जनसंख्या कानून में कई अपवाद है जिसमे जुड़वा बच्चे होते तो इस स्थिति में क्या होगा यह लोगो के बीच मुख्य अपवाद बना हुआ है, तो इसकी हम आपको सटीक जानकारी दे कि अगर किसी स्थिति में जुड़वा बच्चे होते है तो इन बच्चों को संख्या में इसे शामिल नही किया जाएगा। जुड़वा बच्चें होने की स्थिति में एक ही बच्चे की संख्या को जोड़ा जाएगा। और उसी के आधार पर कानून के अनुसार उस अभिभावक को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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यूपी जनसंख्या एक्ट में बहु विवाह करने पर प्रवधान

यूपी जनसंख्या कानून के प्रस्ताव में सभी चीजों को ध्यान में रख कर लागू किया जाएगा जैसे कि अगर कोई बहु विवाह करता है। तो उसके लिए भी इस कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में आप नीचे पड़ सकते हैं-

पुरुषों के लिए बहु विवाह करने पर इस नियम का प्रावधान

यूपी में अगर यह नियम कानून होता है और कोई पुरुष धार्मिक या पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक से अधिक शादी करता है और उसकी सभी पत्नियों को मिलाकर अगर दो से अधिक बच्चे होते हैं तो पति को सरकार के द्वारा संचालित की जा रही सभी सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। हालांकि इए स्थिति में पति को सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

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महिलाओँ के लिए बहु विवाह करने पर इस नियम का प्रावधान

यहाँ अगर कोई महिला एक से अधिक शादी करती है और उसके 2 से अधिक बच्चे होते है तो यूपी जनसंख्या कानून के अंतर्गत महिला को सरकार की सुविधाओं से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है और महिला के सभी पतियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

यूपी जनसँख्या कानून से सबंधित प्रश्न उत्तर

संक्षेप में

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है इसलिए यहाँ पर बेरोज़गारी, भुखमरी, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही प्रदेशवासियों को उचित संसाधन नही मिल पा रहे है। प्रदेश सरकार सरकार का भी ऐसा मानना है कि बढ़ती जनसंख्या प्रदेश के विकास में बाधा बन रही है।

इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई यानी की विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी जनसंख्या नीति 2024 – 30 को जारी किया है। इसने नीति के अनुसार प्रदेश में प्रजनन दर पर नियंत्रण लगाया जाएगा। ताकि देश की बढ़ती आबादी को कम किया जा सके।

प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई यूपी जनसंख्या नीति 2024 – 30 से जुड़ी जानकारी जैसे यूपी जनसंख्या कानून क्या है? | नियम, शर्त, सुविधाएं, और लाभ आदि से जुड़ी पूरी जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से साझा की है। मैं उम्मीद करता हूं की आपको इस लेख में यूपी कानून नीति के बारे में पूरी जानकारी मिल गयी होगी।

लेकिन अगर फिर भी आपका यूपी जनसंख्या कानून 2024 से जुड़ा कोई सवाल है या आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम जल्द आपके साथ जोड़कर आपके सवालों का जवाब देगी।