Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan 2024:- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन (Self-reliant India Mission) की घोषणा की और कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार एक आर्थिक पैकेज के विवरण का अनावरण करेगी – जिसकी कीमत 20 लाख करोड़ रुपये या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है 2024-20 – इस मिशन को प्राप्त करने की दिशा में। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से “Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan” से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जिसमे आपको आत्मनिर्भर भारत मिशन की जानकारी चरणदर चरण विस्तार से बताएंगे।
Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan 2024
12 मई को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रुपये (भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर) के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए जो COVID से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस घोषणा के बाद, वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने पाँच प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आर्थिक पैकेज के तहत विस्तृत उपायों की घोषणा की। यहां हम Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan आर्थिक पैकेज के तहत प्रस्तावित प्रमुख उपायों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहें है।
Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan Economic package
यह कोई नया पैकज नहीं है पीएम ने यह निर्दिष्ट किया कि 20 लाख करोड़ रुपये की इस गणना में वह शामिल है जो सरकार ने पहले ही घोषणा की है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उठाए गए कदम हैं। क्योंकि पीएम ने आरबीआई, भारत के केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों को सरकार के “राजकोषीय” पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया है, भले ही केवल सरकार राजकोषीय नीति को नियंत्रित करती है न कि RBI (जो ’मौद्रिक नीति’ को नियंत्रित करती है)। सरकारी व्यय और RBI के कार्य न तो समान हैं और न ही उन्हें इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है की यह पैकेज नया नहीं बस पुरानी घोषणाओं को और लाभदायक बना कर जनता की भलाई के लिए पेश किया गया है।
| योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत अभियान |
| आरंभ की गई | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
| योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | देश का प्रत्येक नागरिक |
| उद्देश्य | समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण |
| आरंभ की तिथि | 12 मई 2024 |
| पैकेज की धनराशि | 20 लाख करोड़ रुपए |
| ऑफिशियल वेबसाइट | https://www.pmindia.gov.in/en/ |
Aatm Nirbhar Abhiyan – आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है
जैसा की हम सभी जानते ही की इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। इस महामारी के कारण अधिकांश लोगो का रोजगार छूट गया, कई लोगों की जान चली गयी। जिसको देखते हुए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गयी। इसका मुख्य उदेश्य देश के सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान में सरकारी सुधार
Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan के तहत सरकार द्वारा किये गए बदलाब/सुधार निम्न प्रकार से हैं –
उधार की सीमा में वृद्धि =>
वर्ष 2024-21 के लिए राज्य सरकारों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिलने का अनुमान है। जीएसडीपी के 3.5% तक की बिना शर्त वृद्धि होगी, इसके बाद सुधारों से जुड़े 0.25% की वृद्धि वन नेशन वन राशन कार्ड का सार्वभौमीकरण , ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली वितरण और शहरी स्थानीय निकाय राजस्व। इसके अलावा, यदि चार में से तीन सुधार प्राप्त हुए हैं तो 0.5% की वृद्धि होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) का निजीकरण =>
पीएसई के निजीकरण की योजना के साथ एक नई पीएसई नीति की घोषणा की गई है, केवल कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को छोड़कर, जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में, कम से कम एक पीएसई रहेगा, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी। बेकार प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, रणनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या आमतौर पर केवल एक से चार होगी; अन्य को निजीकरण / विलय / होल्डिंग कंपनियों के तहत लाया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यवसायों के लिए उपाय (MSMEs सहित)
Aatm Nirbhar Yojana के तहत व्यवसायों के लिए उपाय जिसमे MSMEs भी शामिल है से जुडी वित्तीय विशिष्टताएं निम्न प्रकार से हैं –
व्यवसायों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण
सभी व्यवसायों (MSME सहित) को तीन लाख करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण प्रदान किए जाएंगे। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से 29 फरवरी, 2024 तक MSME अपने पूरे बकाया ऋण का 20% तक उधार ले सकते हैं। 25 करोड़ रुपये तक बकाया राशि और 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले इस तरह के ऋणों के लिए पात्र होंगे और 31 अक्टूबर, 2024 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऋण पर ब्याज कैप किया जाएगा और मूलधन और ब्याज पर 100% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। बैंकों और एनबीएफसी द्वारा।
MSMEs के लिए कॉर्पस
MSMEs के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक कोष स्थापित किया जाएगा। यह विकास और क्षमता के साथ MSMEs के लिए इक्विटी फंडिंग प्रदान करेगा। इस फंड संरचना के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है।
एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
इस योजना का उद्देश्य तनावग्रस्त एमएसएमई को समर्थन देना है, जिनके पास गैर-निष्पादित आस्तियां (NPAs) हैं। इस योजना के तहत, MSMEs के प्रमोटरों को बैंकों से ऋण दिया जाएगा, जिसे इक्विटी के रूप में MSMEs में उपयोग किया जाएगा। सरकार एमएसएमई को अधीनस्थ ऋण के 20,000 करोड़ रुपये की सुविधा देगी। इस प्रयोजन के लिए, यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को 4,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगा, जो योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी समर्थन प्रदान करेगा।
NBFCs के लिए योजनाएं
NBFCs के लिए एक विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई जिसके तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के निवेश-ग्रेड ऋण पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेनदेन में सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। HFCs / माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI)। केंद्र सरकार इन प्रतिभूतियों के लिए 100% गारंटी प्रदान करेगी। मौजूदा आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (PCGS) को ऐसी संस्थाओं (जैसे बांड या वाणिज्यिक पत्र जारी करना) (बैलेंस शीट की देयता पक्ष) के उधार के खिलाफ एनबीएफसी को आंशिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए बढ़ाया जाएगा। पहले 20% का नुकसान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पीसीजीएस योजना एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपये की तरलता की सुविधा प्रदान करेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के लिए पात्र प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारी योगदान का भुगतान किया। इसे तीन और महीनों (जून, जुलाई और अगस्त) के लिए जारी रखा जाएगा। यह व्यवसायों और श्रमिकों को 2,500 करोड़ रुपये की तरलता राहत प्रदान करने का अनुमान है।
वैधानिक पीएफ योगदान
नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के सांविधिक पीएफ योगदान को अगले तीन महीनों के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। यह योजना उन श्रमिकों पर लागू होगी जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज और इसके विस्तार के तहत 24% ईपीएफ सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां (PSU) नियोक्ता योगदान के रूप में 12% योगदान देना जारी रखेंगे।
सड़क विक्रेताओं
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के लिए प्रत्येक विक्रेता को बैंक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। इससे 5,000 करोड़ रुपये की तरलता उत्पन्न होने का अनुमान है।
Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan Policy
आत्मनिर्भर भारत अभियान की नीति की जानकारी निम्न प्रकार से है-
MSMEs को बकाया भुगतान की शीघ्रता
सरकार और सीपीएसई से एमएसएमई के कारण भुगतान 45 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा
दिवाला समाधान
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत MSMEs के लिए एक विशेष इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा।
वैश्विक निविदाओं को खारिज करना
भारतीय MSME को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, सरकारी खरीद निविदाओं में 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
टीडीएस और टीसीएस दरों में कमी
निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए स्रोत (TDS) पर कर कटौती और स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) की दरों को मौजूदा दरों से 25% कम किया जाएगा। यह कमी 14 मई, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक लागू होगी। यह 50,000 करोड़ रुपये की तरलता प्रदान करने का अनुमान है।
कॉरपोरेट्स के लिए कारोबार करने में आसानी
अनुमेय विदेशी न्यायालयों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष सूची की अनुमति दी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंजों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को सूचीबद्ध करने वाली निजी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियों नहीं माना जाएगा। एनसीडी एक निश्चित अवधि के साथ ऋण साधन हैं जो कंपनियों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। परिवर्तनीय डिबेंचर के विपरीत, एनसीडी को भविष्य की तारीख में जारी करने वाली कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के कुछ अन्य विवरण
नीचे आपको हम Atmanirbhar Bharat Abhiyan Legislative की जानकारी प्रदान कर रहें हैं –
MSME की परिभाषा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करके MSME की परिभाषा को बदल दिया जाएगा। प्रस्तावित परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जाएगी, 5 करोड़ रुपये से छोटे उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये और मध्यम उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक। वार्षिक कारोबार के लिए एक नया मानदंड पेश किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा क्रमशः 5 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये होगी। MSMEs (प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग निवेश सीमाएं प्रदान करने के लिए) विनिर्माण और सेवाओं के बीच मौजूदा अंतर को हटा दिया जाएगा।
दिवाला कार्यवाही की शुरूआत
निम्नलिखित के लिए प्रदान करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन किया जाएगा
- दिवाला कार्यवाही शुरू करने की न्यूनतम सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जाएगी;
- महामारी की स्थिति के आधार पर, एक वर्ष तक की दिवाला कार्यवाही की नई दीक्षा का निलंबन;
- COVID-19 संबंधित ऋण को दिवाला कार्यवाही के लिए संहिता के तहत under डिफ़ॉल्ट ’की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा।
कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन
कंपनी अधिनियम, 2013 को निम्नलिखित के लिए प्रदान करने के लिए संशोधित किया जाएगा
- अधिनियम, 2013 के तहत कुछ अपराधों को कम किया जाएगा। इनमें मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक जैसे कि सीएसआर रिपोर्टिंग में खामियां, बोर्ड रिपोर्ट में अपर्याप्तता, चूक दर्ज करना, एजीएम रखने में देरी शामिल हैं। कई यौगिक अपराधों को आंतरिक स्थगन तंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 1956 से कुछ प्रावधान निर्माता कंपनियों पर लागू होते हैं। इन प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) को अतिरिक्त / विशिष्ट बेंच बनाने के लिए अधिकार दिए जाएंगे। छोटी कंपनियों, एक-व्यक्ति कंपनियों, निर्माता कंपनियों और स्टार्ट-अप द्वारा सभी चूक कम दंड के अधीन होंगी।
New Update: Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan
देश में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से नाई की दुकानें, मोची, पान की दूकानें व कपड़े धोने की दूकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत एक नई योजना की घोषणा की है इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना । इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालो को सरकार द्वारा 10000 रूपये का लोन मुहैया कराया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत ये अल्पकालिक सहायता रु 10,000 छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे।इस योजना के ज़रिये आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।
पीएम स्वनिधि योजना की पूरी जानकारी पाने के लिए ==> यहां क्लिक करें।
आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि और संबद्ध क्षेत्र वित्तीय जानकारी
Atma nirbhar Bharat Abhiyan के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वित्तीय जानकारी मिनलिखत प्रकार से है –
किसानों को रियायती क्रेडिट बूस्ट
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना ढाई लाख किसानों को दो लाख करोड़ रुपये की रियायती ऋण के साथ कवर करेगी।
एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड
फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं (जैसे सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों) में कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। फार्मगेट बाजार को संदर्भित करता है जहां खरीदार सीधे किसानों से उत्पाद खरीद सकते हैं।
किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी
किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड जारी किया जाएगा। यह निधि नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उनकी फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरित की जाएगी। इस फंड से तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। यह 90,000 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन के अतिरिक्त है जो इस वर्ष फसल ऋण मांग को पूरा करने के लिए आरसीबी और आरआरबी को नाबार्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
मछुआरों को समर्थन
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, मरीन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में गतिविधियों पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और 9,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे (जैसे कि मछली पकड़ने के बंदरगाह, कोल्ड चेन, बाजार)।
पशुपालन का बुनियादी ढांचा विकास
डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये का एक पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। आला डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
CAMPA फंड का उपयोग कर रोजगार
सरकार आदिवासियों / आदिवासियों / आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन की सुविधा के लिए 6 लाख करोड़ रुपये की योजना को क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तहत अनुमोदित करेगी। CAMPA के तहत धन का उपयोग किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य,
- कृत्रिम उत्थान ने प्राकृतिक पुनर्जनन की सहायता की,
- वन प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य,
- वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढाँचा विकास, और वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन। ध्यान दें कि CAMPA फंड का उपयोग वर्तमान में वन और वन्यजीव प्रबंधन के संरक्षण के लिए किया जाता है।
आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश की जो महिलाये उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर का लाभ प्राप्त कर रही है उन महिलाओ से पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की लॉक डाउन के चलते केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 28 हजार उज्ज्वला सिलेंडर बांटे हैं। 8432 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधे डाली गई है | उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही महिलाओ को अब लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांड एंबेसडर बनाया जायेगा |मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए स्वदेशी पर जोर दे रही है, इसलिए देश में ही बने उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर माहौल तैयार किया जा रहा है।
Migrant Workers Policy in Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan
वन नेशन वन कार्ड
प्रवासी श्रमिक वन नेशन वन कार्ड की योजना के तहत मार्च 2024 तक भारत के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) का उपयोग कर सकेंगे। यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए राशन तक पहुंच की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी का परिचय देगी। अगस्त 2024 तक यह योजना 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों (पीडीएस जनसंख्या का 83%) को कवर करने का अनुमान है। सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उचित मूल्य की दुकानों के पूर्ण स्वचालन को मार्च 2024 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पूरा करना आवश्यक है।
प्रवासियों को मुफ्त खाद्य आपूर्ति
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड या राज्य कार्ड के तहत लाभान्वित नहीं होने वाले प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति माह 1 किलो चना प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, और आठ करोड़ प्रवासियों को इसके तहत लाभ होने का अनुमान है।
प्रवासी श्रमिकों / शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर (ARHC)
प्रवासी श्रमिक / शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किफायती किराए पर रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह हासिल किया जाएगा।
- शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को पीपीपी के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करना और
- विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थानों, संघों को उनकी निजी भूमि पर ARHC विकसित करने और उन्हें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
ANNOUNCEMENT OF ATMANIRBHAR BHARAT ABHIYAN ECONOMIC PACKAGE
पीएम आत्म निर्भर योजना 2024-21
भारत निरंतर ही बहुत ही बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों जैसे टीवी पोलियो कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ता आया है पूर्व की भांति इस बार भी हमारा संकल्प कोरोना वायरस आपदा कोविड-19 को हराना है और विश्व कल्याण में पुनः अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। किसी भी देश के विकास में और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यतः 5 चीजों की आवश्यकता होती है। जो निम्नलिखित है –
| अर्थव्यवस्था (Economy) | आधारिक संरचना (better Infrastructure) |
| प्रणाली (System) | जनसांख्यिकी (Demography) |
| मांग और आपूर्ति (Dempand & Supply Chain) |
आत्मनिर्भर भारत ऍप
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई 2024 को ट्वीट करते हुए @GoI_MeitY और @AIMtoInnovate आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत ऍप को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्टार्ट-अप और टेक कम्युनिटी की मदद के लिए लांच किया गया है। निर्माताओं और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित के लिए इस ऍप को शुरू किया गया है। इस ऍप के माध्यम से देश के युवाओ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
Today there is immense enthusiasm among the tech & start-up community to create world class Made in India Apps. To facilitate their ideas and products @GoI_MeitY and @AIMtoInnovate are launching the Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge. https://t.co/h0xqjEwPko
— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2024
भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऍप को लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज दो ट्रैक पर काम करेगा।
- ट्रैक-1 => मिशन मोड में काम करते हुए अच्छी क्वालिटी के ऐप्स की पहचान करेगा।
- ट्रैक-2 => इसके तहत नए ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आइडिएशन के स्तर से लेकर के बाजार की पहुंच तक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
ध्यान दें => इस ऍप के माध्यम से मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज और सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों वाले ऐप्स को सरकार गाइड करने के साथ सपोर्ट करेगी
Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें
आशा करते हैं की आपको हमारे आर्टिकल में “आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज(Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package 2024)” से जुडी सभी जानकारी मिल गयी होंगी। यदि अभी भी आपके मन में इस आर्थिक पैकेज से जुडे कोई सवाल हो तो आप हमे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट yojanadhara.in पर बने रहें। धन्यवाद